ब्रेकिंग

देश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या

Samruddhi Dhayagude
06 May 2025

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; अधिसूचनेसाठी महिन्याची मुदत

नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असेही निर्देशही न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे. राज्यात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर काल सुनावणी करताना न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. ज्यात प्रवासी चढले असून ते दुसर्‍यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. अर्जदारापैकी इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. त्या म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर जणांना आारक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.

निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही,ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ च्या आधीची परिस्थिती होती, ती कायम ठेवावी. या संदर्भात अर्जदारांनी म्हटले होते की, २०२२ मध्ये एक अहवाल आला.त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सुमारे पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

प्रकरण नेमके काय आहे ?

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, २०२१ मध्ये महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि अनुसूचित जाती / जमातींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारी अधिसूचना काढली होती. याविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करुन ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही ं रद्द ठरवली होती. यानंतर २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र आता ठाकरे सरकारचा हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये यासंदर्भात निकाल दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालय महानगरपालिका निवडणुकीबाबत काय म्हणाले?

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या

२) १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या

३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी

४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा अर्जदाराचा दावा होता, त्यावर न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.

५) आयोगाचा जो अहवालाबाबत अर्जदाराचे म्हणणे होते की, २०२२ मध्ये जो अहवाल आाला आहे त्याच्यात ओबीसी जागा या कमी केल्या आहेत. त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार २०२२ ची आधीची परिस्थिती होती १९९४ ते २०२२, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील.

न्यायालयात काय झाले?

सर्वोच्च न्यायालयात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला तो असा आहे की राज्यात आज पाच वर्षांपेक्षा अनेक प्रकरणांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासक नेमले आहेत. पण, राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज संस्थांचे कामकाज लोकप्रतिनिधी यांनी चालवणे अपेक्षित आहे. त्या उलट कारभार सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई येथे पाच वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ हा प्रशासकांचा आहे. याबाबतच्या तक्रारी आमच्यासमोर आल्या आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच विरोधी पक्षांना विचारले की, निवडणुकीला कोणाचा विरोध आहे का? यावर पक्षांनी कोणताही विरोध नाही, असे सांगितले. फक्त त्या लवकरात लवकर आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून व्हाव्यात. कारण राज्य सरकारने त्यांचे अधिकार काढून घेतलेले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मुख्य विषय ओबीसी आरक्षणाचा होता. ओबीसींना २०२२ पूर्वीचे जे आरक्षण दिले होते. सध्या तिथेच राजकीय आरक्षण परत देण्यात यावे आणि चार आठवड्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुका घोषित कराव्यात.